केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2020 से जून 2021 तक का महँगाई भत्ता रोक दिया था, कुल मिलाकर 18 महीने का डीए रोका गया था। उस समय कर्मचारियों ने काफी विरोध किया था लेकिन सरकार अपने फैसले से टस से मस नही हुई, सरकार अपनी अकड़ में कर्मचारियो को लाखों का नुकसान किया, लाखो का नुकसान होने के बावजूद कर्मचारियो ने कोरोनाकाल में सरकार का साथ दिया क्योंकि कर्मचारी भी भलीभांति जानते है कि उस समय की क्या स्थिति थी।
सरकार कर्मचारियो के साथ ना करे खिलवाड़
कोरोना की त्रासदी के बाद देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट आई है फिर भी सरकार, कर्मचारियो को उनका हक नही दे रही है। इसके भुगतान करने की बार-बार माँग की गई लेकिन सरकार ने कर्मचारियो के 18 महीने के ‘डीए’ एरियर का भुगतान नही किया। इसके साथ ही सरकार ने ‘पुरानी पेंशन’ बहाली का मुद्दा, लंबे समय से अटका के रखा है। पुरानी पेंशन के नाम पे नई पेंशन में संशोधन का खिलवाड़ किया जा रहा है। कर्मचारियों को ये कतई मंजूर नही है।
आठवें वेतन का गठन तुरन्त प्रभाव से
आठवे वेतन को लेकर सरकार कमिटी का गठन भी नही कर रही है, कायदे से 1 जनवरी 2026 से आठवाँ वेतन आयोग का फ़ायदा मिलना चाहिए लेकिन अभी तक कमिटी का गठन नही हुवा है, ऐसे में आठवाँ वेतन आयोग का फायदा सही समय से नही मिल पायेगा। लोकसभा चुनावो मे बहुमत ना मिलने का कारण कर्मचारियो की भारी नाराजगी थी, इस बात को केंद्र सरकार जितना शीघ्र समझ ले उतना ही सरकार के लिए भला है, ऐसे मे कर्मचारियो की मांगो के ऊपर अति शीघ्र विचार होना चाहिये नही तो इसका नतिजा बुरा हो सकता है। आगामी होनेवाले तीन राज्यो के विधानसभा चुनावो मे बुरा नतिजा भुगतना पड सकता है।
19 जुलाई को विरोध-प्रदर्शन
उपर्युक्त सभी मुद्दों को लेकर 19 जुलाई को विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, केन्द्रिय सरकारी कर्मचारी, दोपहर के भोजन के समय अपने कार्यस्थल पर विरोध प्रदर्शन करेंगे, इसकी सूचना कैबिनेट सचिव और वित्त मंत्रालय के सचिव को दे दी गयी है। केन्द्रिय सरकारी संघटन के महासचिव एसबी यादव ने कहा है कि 19 जुलाई को सरकारी कर्मचारी, अपनी लंबित मांगों को लेकर दोपहर के भोजन के समय विरोध प्रदर्शन करेंगे। पुरानी पेंशन बहाली, आठवें वेतन आयोग का गठन, 18 महीने के एरियर को लेकर कल विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।
कम्युटेशन बहाली 12 साल करने की भी मांग
संघटनो की प्रमुख मागों में ‘आठवें वेतन आयोग का गठन’, 18 महीने का एरियर और ‘पुरानी पेंशन की बहाली’,का मुद्दा शामिल है। एस बी यादव ने कहा कि कर्मचारियों को केवल ‘पुरानी पेंशन’ ही चाहिए। उन्हें नई पेंशन में सुधार कतई मंजूर नहीं है। इसके साथ पेंशनभोगियों की अन्य मांगों में कम्युटेशन बहाली 15 साल से घटाकर 12 साल करने की मांग की गई है।
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How govt proceed OPS ? With DA then how much? I have read the posts , all pensioners became happy by news of OPS but wait N watch.
हर घर एक पुरुष को सरकारी नोकरी देनी चाहिए तभी इस देश की गरिबी एवं बेरोजगार मे कमी होगी . क्योंकी सरकारी नोकरी मे प्रायव्हेट जॉब जैसी tensions नहीं होती हैं काम kum aur chuttiyan ज्यादा कमाई लीगल aur illegal dono होती हैं उपर से inhe govt. से protection मिलती है. देश भले हि kitna भी कर्जे मे क्यूँ ना डुबा हो inhe इंकी pagar या पेन्शन मिल हि जाती है . तो ये फायदे सिर्फ kuch लोगो हि kyon Bhai sabko aise maje कि jobs dedo मायबाप सरकार sabke saath sabka vikas to करो मोदीजी क्या सिर्फ सरकारी babuo को हि खुशाल जिंदगी aur aam logo ko narak यातना ये kabtak चलेगा. सरकारी बाबू का पगार kitna भी बढे तो भी woh हराम का पैसा भी lena नहीं भुलता magarmach हैं साले kitna भी दो फिर भी inka मुह khula का khula हि rahega.ye kaha ka insaaf हैं आम् आदमी 9से 10घंटे गधा मजदूरी करे उसे ज्यादा chuttiya भी नसिब नहीं aur नाही सरकारी बाबू जेसी अनेको सुविधाये aur फिर भी woh chupchap sab dekhta रहे सहता रहे wah re azadi Apne log अपने हि लोगो के गुलाम बन बैठे वाह वाह. सच में मेरा भारत कितना महान
Central government ko abhi 240 seat se samajh me nhi aarha hai abhi state government ne jhataka diya hai yadi yahi hal rha to central ke employees apna asar dikha denge tab samajh me aajayega
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