8th Pay Commision: आठवे वेतन आयोग पर लोकसभा से आयी बड़ी खबर, वित्त मंत्री ने किया ऐलान

आठवे वेतन आयोग की कमिटी का ऐलान इस बजट में किया जाएगा, ऐसा कर्मचारी और पेंशनभोगी सोच रहे थे लेकिन बजट पेश होने से पहले ही कर्मचारियो को 440 वोल्ट का झटका लगा है, दरअसल लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान आठवे वेतन आयोग की कमिटी गठन करने को लेकर वित्तमंत्री से प्रश्न पूछा गया, इस प्रश्न के उत्तर ने कर्मचारियो और पेंशनभोगियों को जोर का झटका दिया है।

वेतन आयोग का नियम

आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि हर 10 साल पे वेतन आयोग का गठन किया जाता है, ऐसे में 1 जनवरी 2026 से आठवाँ वेतन आयोग आनेवाला है लेकिन जब तक इसको लेकर कमिटी नही बनाई जाएगी, तब तक कमिटी इसकी रिपोर्ट कैसे पेश करेगी क्युकी 1 से 2 साल कमिटी को अध्ययन करने में लग जाता है, इन सब बातों को देखते हुए 2024 में ही कमिटी का गठन हो जाना चाहिए।

लोकसभा में सांसद आंनद भदौरिया ने उठाया इस मुद्दे को

इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी यूनियन लगातार इसके गठन की माँग कर रहे है, इसको लेकर 3 से 4 बार सरकार को अभ्यावेदन भी दिए गए, लेकिन सरकार अब तक इसको सिरे से नजरअंदाज करते आ रही थी, अब ऐसे में लोकसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है, इसी सत्र में सांसद श्री आंनद भदौरिया के द्वारा इस मुद्दे को लोकसभा में उठाया गया।

आठवे वेतन को लेकर लोकसभा में चर्चा

आठवे वेतन को लेकर सांसद श्री आंनद भदौरिया ने वित्तमंत्री से प्रश्न पूछा कि आठवें केन्द्रीय वेतन आयोग के गठन को लेकर क्या सरकार को जून महीने के दौरान यूनियन के द्वारा अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

यदि हां, तो इसके संबंध में क्या ब्यौरा है और इस पर सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है और इसके साथ ही उन्होंने पूछा कि देश में बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार कर्मचारियों के वेतन/पेंशन में संशोधन करने के लिए आठवें केन्द्रीय वेतन आयोग का गठन कब तक करेगी?

वित्त मंत्रालय से आया जवाब

इन सारे प्रश्नों के जवाब श्री पंकज चौधरी के द्वारा दिया गया जो कि वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री है, उन्होंने कहा कि आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन करने को लेकर कर्मचारी यूनियन द्वारा जून महीने में दो बार अभ्यावेदन दिए गए। लेकिन वर्तमान में केंद्र सरकार के पास इसको लेकर कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

कर्मचारियो ने किया घोर विरोध

कर्मचारियो की महत्वाकांक्षी माँग के ऊपर वित्तराज्य मंत्री द्वारा दिये गए इस बयान से कर्मचारी आहत है, उनका कहना है कि सरकार के द्वारा इस प्रकार के जवाब की ही अपेक्षा थी, सरकार की मंशा कभी भी आठवाँ वेतन आयोग देने की नही है, बीजेपी सरकार हमेशा से कर्मचारी विरोधी रही है, पहले पेंशन बन्द कर दिया अब वेतन आयोग को भी बंद करने जा रही है।

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