लोकसभा में EPS-95 पेंशनभोगियों की न्यूनतम पेंशन का मुद्दा उठाया गया, सांसद श्री ए. राजा ने सरकार से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग की तथा पेंशनभोगियों के हित मे सरकार से सवाल पूछे, जिसका जवाब श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की तरफ से दिया गया, तो चलिए पूरी खबर विस्तार में जान लेते हैं।
सांसद श्री ए. राजा ने की पेंशन बढ़ाने की माँग
लोकसभा में सांसद श्री ए. राजा ने सरकार से पूछा कि क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि क्या सरकार को कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) द्वारा न्यूनतम पेंशन में वृद्धि किए जाने के संबंध में मजदूर संघों, जन प्रतिनिधियों से मांगे प्राप्त हो रही हैं, यदि हां, तो हितधारकों की मांगों का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इसके साथ ही उन्होंने पूछा कि क्या सरकार महँगाई को देखते हुए कर्मचारी भविष्य निधि, ईपीएस के लिए न्यूनतम पेंशन में वृद्धि करने पर सकारात्मक रूप से विचार कर रही है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी घोषणा कब तक किए जाने की संभावना है।
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने दिया जवाब
इसका जवाब श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करांदलाजे ने इसका दिया उन्होंने कहा कि विभिन्न हितधारकों से कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने हेतु विभिन्न अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995, एक ‘परिभाषित अंशदान-परिभाषित लाभ’ सामाजिक सुरक्षा योजना है। कर्मचारी पेंशन निधि का कोष
(1) नियोक्ता द्वारा वेतन के 8.33 प्रतिशत की दर से अंशदान; और
(ii) 15,000/- रुपए प्रति माह तक के वेतन के 1.16 प्रतिशत की दर से केंद्र सरकार की बजटीय सहायता के माध्यम से बना है।
योजना के तहत सभी लाभों का भुगतान इस प्रकार की संचित राशि से किया जाता है। ईपीएस, 1995 के पैरा 32 के तहत यथा अधिदेशित और निधि के मूल्यांकन के अनुसार निधि का मूल्यांकन वार्षिक आधार पर किया जाता है।
पेंशन के फार्मूले में संशोधन
अगला प्रश्न सांसद श्री ए. राजा ने सरकार से पूछा कि क्या क्या सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पेंशन गणना फार्मूले में संशोधन करेगा क्योंकि वर्तमान फार्मूला पेंशनभोगियों के प्रति मनमाना और पक्षपातपूर्ण है. यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?
सरकार का जवाब
इस पर श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करांदलाजे ने कहा कि योजना के तहत सदस्य की पेंशन की राशि का निर्धारण सेवा की पेंशन योग्य अवधि और पेंशन योग्य वेतन को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित सूत्र के अनुसार किया जाता है:
पेंशन योग्य सेवा × पेंशन योग्य वेतन/70
यह स्पष्ट है कि पेंशन की राशि पूर्वनिर्धारित फार्मूले पर आधारित है। तथापि, सरकार ने पहली बार, वर्ष 2014 में, बजटीय सहायता प्रदान करके ईपीएस, 1995 के तहत पेंशनभोगियों को प्रति माह 1000 रुपए की न्यूनतम पेंशन प्रदान की, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को ईपीएस के लिए वार्षिक रूप से प्रदान किए जाने वाले वेतन के 1.16% की बजटीय सहायता के अतिरिक्त थी।
7500 पेंशन + DA देने का सवाल नही उठता
कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के पेंशनभोगियों की मांगों पर विचार करते हुए, सरकार ने ईपीएस, 1995 के पूर्ण मूल्यांकन और समीक्षा के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त निगरानी समिति (एचईएमसी) का गठन किया। समिति ने EPS-95 के तहत महंगाई भते के मुद्दे पर विचार किया और अन्य बातों के साथ-साथ सुझाव दिया कि बीमांकिक स्थिति को देखते हुए ईपीएस 95 के तहत स्वीकार्य पैशन को जीवन-यापन लागत सूचकांक से जोड़ना व्यवहार्य नहीं है। इसलिए 7500 पेंशन + DA देने का सवाल नही उठता है।
यह भी पढे:
EPS-95 पेन्शनभोगियो की 7500 पेंशन+ DA को लेकर खुशखबरी, बजट मे होगी घोषणा
EPS-95 पेंशन मे बढोतरी: बजट मे पेन्शनभोगियो के अधिकार और न्याय की लड़ाई की होगी जीत
EPS-95 पेन्शनभोगियो को न्यूनतम पेंशन 7500+DA और हायर पेन्शन ना मिलने का कारण, क्यु हो रही है देरी
कॉपी डाउनलोड करें
Don’t believe in the news.
I am a heart patient,my wife is a sugar patient, monthly medicine is near about 2500/-₹.
This is the question to the rulling government that can a EPF 95 pensioners servive in today’s market price?
सरकार सिर्फ सरकारी नौकरों या विधायक, मंत्रियों के लिए ही पैंशन लागू करती है जो मात्र 5 साल के लिये आते है और जिन्दगी भर पूरे परिवार के साथ छक कर खाते हैं, साथ ही साथ अगले सात दस पुश्तों के लिये भी जमा कर जाते हैं। गरीब जनता मरे या जिये सरकार को इससे कोई मतलब नहीं।
एकदम सही कहा. मेरे 40 की सर्व्हिस मे ₹4200/- पेन्शन तय की गयी. आज की महागाई के दौरान जिना मुशकील हुआ है. कम से कम 12 से 15 हजार रुपये की पेन्शन चाहिए.
Really ,sarkaar so rhi h ,enehe koie fark nhi padta.Hm sabhi private job vale pareshaan h ,BJP ko sirf or sirf ese liye vote diya ki ye hmare vare me sochenge pr sabhi neta ek hi se h
Sahi bole
Dear pensioners,
This government is not going to give you single penny until and unless modi’s government is there.
My dear pensioners, this government promised to epf 95 in 2014 and thereafter they compled two terms, they did not think about it in 10 years and they will not think it in their last term.
Jai hind
ऐसी खबरें कृप्या न डाला करें । लोग मानसिक तनाव महसूस करने लगते हैं।
Sahi baat hai ek vidhayak sansad panch sal ke liye sunkar aata hai usko pension bhi Di jaati Anya suvidhaen bhi Di jaati hai aur vah upar se panch purushon tak ki kamai karke itni property banaa deta hai jo ki ek businessman nahin banaa sakta unka itna rutba hai unko sab kuchh milta hai 10 bar vidhayak banaa do 10 pension panch bar banaa do panch pension aur kendriya Suraksha balon ko pension medical suvidha unko kuchh nahin yahi hai Sarkar ka andha Kanoon Jay Hind
Izzat se jiwan jine ka sabka adhikar hai 60 k baad govt ko pension deni chahiye Jis se wo log samman se jee sake apni dawai or daily kharcho k liye kisi per depend na hoo
Garibon ka paisa sarkar ko dena hi hoga abhi sarkar kitna bhi na nukar kare, members ne apne khun pasene ki jamma rasi kisi mp ya mla. Ke bacon ke liye jamma nahin ker rkhi hai or nahin epfo officer ke liye, ya toh sarkar 7500/+da de ya members ka pension main 20.30.35. saal ki jamma rasi wapas kare, thanks.
Govt should enhance pension amount to the retired employees considering the escalated price of all essential commodities in today’s market
Pl. Increase our pension as it is very necessary to survive.. Modiji Sir pl.
Lagthahey ki eps 95 pensioner ko thadpakar marnahey ka plan benaya huva hai . 30 din keliyeh 1000 rupayamem yeh bujurgh log kya khayemgey aur kya dawayi khareedpayemgeh.avilamb kargar khadam sarkar ko leyna he chahiyeh.
लगातर जब समुद्र की लहर किनारे के पहाड़ से टकराती है तो उसको भी अपना आकार बदलना पड़ता हैं सरकार क्या है
Minimum pension per govt ko Dyan dena chahiya
Jab tak milega tab hi pansion Ki news Dena chahiye wanna band karo face news
मोदी सरकार अमीरों और उद्योगपतीयोकी है। उन के राज में गरीबोको कुता भी नही पुछता। क्या ऐसी सरकार आप चाहते हैं। नही तो कानुनी लडाई करके ज्यादा पेन्शन लो
Cantral government please review to e p s pension minimum rupees for 7500 nahi karagi to hum log government ka change kar diya tha
Manneya.patel.sahib.namskar.desh.ke.pradanmantri.jibhijhoth.bol.kar.gumrah.nahi.karna.chahiye.tha.kya.yahi.sab.kah.kar.vishvas.hansil.karenge.aapne.ham.sabhi.ke.bare.me.bahut.prayas.kiya.dhanyawad..