1 जनवरी 2004 के बाद जो कर्मचारी भर्ती हुए है उनको NPS के तहत पेंशन दी जाती है, ऐसे कर्मचारी लम्बे समय से OPS की माँग कर रहे है, हालांकि दवाब के बाद केंद्र सरकार ने अध्ययन करने के लिए समिति बना दी थी लेकिन अभी तक इसका कुछ अता-पता नही है, ऐसे में क्या सरकार NPS को बंद करके OPS बहाल करेगी उसी को लेकर लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान सरकार को घेरा गया, तत्पश्चात सरकार ने इन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया, तो चलिए सिलसिले वार तरीके से सभी बातों को जान लेते है।
लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान श्री ए. राजा, श्री सु. वेंकटेशन और श्री आनंद भदौरिया ने सरकार से पूछा कि क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या राष्ट्रीय पेंशन योजना से संबंधित मुद्दों का अध्ययन करने और इस सम्बन्ध में सुधारों का सुझाव देने के लिए वित्त सचिव श्री सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है यदि हां, तो इसके संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त समिति की रिपोर्ट की वर्तमान स्थिति क्या है?
इस पर वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने कहा कि 24.03.2023 को लोक सभा में की गई घोषणा के अनुसरण में, केंद्र सरकार ने वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। समिति की संरचना निम्नानुसार है:
i) वित्त सचिव एवं सचिव (व्यय): अध्यक्ष
ii. सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पैशन मंत्रालय: सदस्य
iii. अपर सचिव (कार्मिक), व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय: सदस्य
iv. अध्यक्ष, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) : सदस्य
समिति की अंतिम रिपोर्ट
आगे उन्होने पूछा कि इस सम्बन्ध में समिति द्वारा रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत किया गया है या नही?
इस पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि समिति ने अपने काम में काफ़ी प्रगति की है. किंतु अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।
अंतिम बेसिक का 50% पेंशन
आगे श्री ए. राजा, श्री सु. वेंकटेशन और श्री आनंद भदौरिया ने सरकार से पूछा कि क्या सरकार अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की इछुक है?
इस पर वित्तराज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि सरकार पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के पक्ष में नही है, समिति की रिपोर्ट आ जाने के बाद NPS में संशोधन किया जाएगा, कर्मचारी के अंतिम बेसिक वेतन का 50% देने की योजना बन रही है। समिति ने भी इसपे अंतिम इच्छा जाहिर की है।
राज्य कर्मचारियो को पुरानी पेंशन
आगे श्री ए. राजा, श्री सु. वेंकटेशन और श्री आनंद भदौरिया ने सरकार से पूछा कि क्या कुछ राज्य सरकारों ने भी अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?
इस पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि राजस्थान, उत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों ने अपने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन प्रणाली (ओपीएस) पुनः शुरु करने के अपने निर्णय के संबंध में केंद्र सरकार/PFRDA को सूचित किया है। हालांकि, पंजाब सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अपना अंशदान जारी रखा है।
Only ops
अपने देश के नेता चोर हैं जो खुद पुरानी पेंशन लेते हैं और कर्मचारियों के लिए एनपीएस दे रहे हैं।