वॉयस ऑफ एक्स सर्विसमेन सोसाइटी ने रक्षा मंत्रालय से निवेदन किया है कि पूर्व सैनिकों की कम्यूटेशन (Commutation) राशि की वसूली 11 साल 6 महीने में पूरी हो जाती है ऐसे में इससे आगे की रिकवरी बन्द की जाय। उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे पर कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स (दिल्ली AFT) ने भी आदेश जारी किए हैं, जिससे उनकी इस मांग को और बल मिला है।
वॉयस ऑफ एक्स सर्विसमेन सोसाइटी, पूर्व सैनिकों का एक पंजीकृत संघ है जो JCO/NCO/OR के हितों की रक्षा और उनके अधिकारों के लिए काम करता है। इस संगठन ने भारत के रक्षा मंत्री से निवेदन किया है कि वे कम्यूटेशन राशि की वसूली को 15 साल के बजाय 11 साल 6 महीने तक सीमित करने के आदेश जारी करें।
कोर्ट के आदेशों का हवाला
सोसाइटी ने अपने पत्र में कई महत्वपूर्ण कोर्ट के आदेशों का उल्लेख किया है, जिनमें कहा गया है कि कम्यूटेशन राशि की वसूली को 11 साल 6 महीने के बाद रोक दिया गया है।
1. पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का आदेश:
– शिला देवी और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य (CWP 9426-2023)
– राम स्वरूप जिन्दल बनाम पंजाब राज्य और अन्य (CWP 2490-2024)
2. आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल का आदेश
– OA 2366 और MA 2813/2024 में, AVM (Recd) SK गगनेर्जा बनाम भारत सरकार और अन्य
रक्षा मंत्री से की गई अपील
पत्र में कहा गया है कि पंजाब और हरियाणा सरकार ने इन आदेशों के आधार पर अपने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे 11साल 6 महीने के बाद कम्यूटेशन राशि की वसूली बंद करें। सोसाइटी ने रक्षा मंत्रालय से अनुरोध किया है कि वे इसी तरह के निर्देश CGDA को भी जारी करें ताकि सशस्त्र बलों के सभी सेवानिवृत्त या निष्कासित कर्मियों के लिए कम्यूटेशन राशि की वसूली 11 साल 6 महीने बाद बंद हो जाए।
CGDA को भी भेजा गया पत्र
रक्षा मंत्रालय के साथ-साथ, इस पत्र की एक प्रति कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स (CGDA), दिल्ली कैंट को भी भेजी गई है। इसका उद्देश्य यह है कि CGDA आवश्यक कार्रवाई कर सके और इस मुद्दे पर स्पष्ट निर्देश जारी किए जा सकें।
इस मुद्दे का महत्व
कम्यूटेशन राशि वह राशि होती है जो एक सैनिक अपनी सेवा के दौरान 50% पेंशन के बदले में एकमुश्त राशि लेता है। आमतौर पर, यह वसूली 15 साल तक जारी रहती है, लेकिन पूर्व सैनिकों का कहना है कि इसे 12 साल तक सीमित किया जाना चाहिए। हाल में दिये गए कोर्ट के फैसलो से इस मुद्दे पर अधिक बल मिला है।
पेंशनभोगियों को मिलेगी आर्थिक राहत
यदि रक्षा मंत्रालय इस मांग को स्वीकार करता है, तो इससे पूर्व सैनिकों को वित्तीय राहत मिलेगी और उनकी पेंशन में सुधार होगा। इसके अलावा, इससे उनके अधिकारों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता का भी प्रमाण मिलेगा। वॉयस ऑफ एक्स सर्विसमेन सोसाइटी इस मुद्दे पर अन्य पूर्व सैनिक संगठनों के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि इस मांग को और भी अधिक प्रभावी बनाया जा सके। संगठन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी पूर्व सैनिकों को उनके अधिकार मिलें और उनकी सेवाओं का सम्मान हो।
This Govt. Is busy in distribution of freebies to farmers, other schemes. Govt. Is not serious about the excess recovery of commutation of pension. It is known fact that govt. Is harsh towards pensioners as such pensioners are suffering due to the wrong attitude of the govt.
भारत में जहां लाखों पेंशनर के हित निहित है उसे लेकर कोई नेता किसी भी दल का चर्चा नही करेगा क्यों की यह एक ठोस विषय है, जहां पेंशनर से कम्युटेशन वैल्यू का लगभग दुगना वसूला जाता हैं जो पूरी तरह अन्याय है।भारत सरकार को इस तरह के विषय में कभी कोई दिलचस्पी नहीं रही।
केंद्रित सरकार का रवैया पेंशनर्स के विरुद्ध है। यह सरकार भिखारी है और हम पेंशनर्स सरकार को भीख देते है। यह सरकार ऐसे कार्यों के लिए गूंगी और अंधी बन जाती है। तानाशाह रवैया से काम कर रही है। इस सरकार के कान भी नहीं हैं। केवल लूट के सिवाय। 18 महीने का arrear भी खा गई है।
क्या करें। इस सरकार ने बहुत निराश कर दिया है।
सबको कोर्ट ही जाना पड़ेगा ये सरकार कर्मचारी विरोधी लगती है बहुत मुश्किल से महंगाई भत्ते को दे रहे हैं
Very much true.
Beggars are not choosers. As we don’t have bargaining power rest satisfied with what you got.
10 saal main kuch nahi diya,?ab kya degi e sarkar?2026 yad rakhay pensioners kyu ki sarkar 18 months ka da dr nahi dene wala hai , ,,,,
जो कम्यूटेशन राशि ज्यादा कट गयी है बह बापिस होनी चाहिए। क्योंकि मुझे रिटायर हुए १२ बर्ष से ज्यादा हो चुके हैं ।मै ३१ जुलाई २०१२ को उत्तर रेलवे बरेली जंक्शन से सीनियर सेक्शन इन्जीनियर बिधुत से रिटायर हुआ था।
आप खुद ही अपील डाल सकते हैं यह सरकार कुछ नहीं करने वाली अगर आपका 12 साल पूरा हो गया है तो कोर्ट ही कुछ फैसला दे सकती है।
I also retired from Loksabha secretariat in 2008 as Under secretary we also may be refunded excess amount recovered from commutation.₹7000/ permonth wad deducted
I had retired on June 2012 as a senior section engineer (permanent way ) in Mumbai division central railway and completed 12 th year, as per existing order of high court Punjab- Haryana in various writ petition that commutation valve shall be stopped after 11 th year & 6 th months remaining excess months to be pay ask to railway authorities compliance in this regard please
This is very much justified demand of all committed pensioners. When the amount is recovered within eleven or twelve years it should be stopped. But how and why excess are being collected it should be returned to the pensioners. In the old age and heavy inflation ary trend the pensioners are sqeezed. So Government must think and take action for stoppage and implement the same for all sort of pensioners Defence, central, railway, state, banks and other organization without waiting for courts direction.
I have retired from State Government of Odisha during March 2009 and my commutation amount is deducted by SBI, Link Road Branch, Cuttack Odisha since I have authorised to bank for my pension as per order of Special Treasury, Cuttack, Odisha and the same will come to an end during December,2024 on completion of 15 years. So would you please communicate me a order of Hon’ble Supreme Court of India so that I can able to submit before the Bank Authority to stop recovery with immediate effect.
आदरणीय प्रधान मंत्री जी,कृपया उन शासकीय सेवकों की ओर भी दृष्टि डालिए जो 35/40 साल अपनी ज़िंदगी के देश सेवा में गुजार कर रिटायर हुए हैं और बंधी बंधाई पेंशन के अलावा एक एक पैसे के लिए सरकार के आगे गिड़गिड़ाते हुए नज़र आते हैं । रुका हुआ डी ए का एरियर,आठवां वेतन आयोग और 11.5 वर्ष पश्चात कम्युटेशन की कटने वाली राशि को बंद करने जैसे मुद्दों पर विचार करिए और हम सब को आवश्यक सहायता प्रदान करिए । वरना एक आंदोलन का सामना करने को तैयार हो जाइए ।
There must not be exess recovery of commutation. As such it should be stopped after completion of 12 years recovery. Also a cut off period of implementation should be ascertained for effective solution.
Pensions r not important nor valued voters in the eyes of blind govt is the reason their r suffering
एक पैंसनर के साथ कम से कम उसके परिवार के आठ वोटर होते हैं । कर्मचारी और पैंसनर मिलाकर इनकी संख्या लगभग 13000000 बनती है । अर्थात इनके साथ लगभग दस करोङ वोटर हैं जो सरकार का आसानी से समीकरण बिगाड सकते हैं । एक तरफ तो सरकार हमारे से लिया गया इनकम टैक्स मुफ्त में बांट रही है जबकि यह देश के विकास कार्यों के लिये होता है, दूसरी तरफ हमारा ही पैसा DA Arrear हमे ही नहीं दे रही है । सरकार को वोट सरकारी कर्मचारी ही देते हैं । जिनको सरकार अपना वोटबैंक समझती है वे तो सरकार को वोट देते ही नहीं । अपनी आंखों से भ्रम का पर्दा हटाकर सरकार को तुरंत बकाया D.A. Arrear का भुगतान करना चाहिए।
This is a land mark decision given by Panjab High Court and it should be agreed for central Govt retirees too.
It is a matter of legitimate demand and central Govt should take immediate decision .
सभी रिटायर्ड लोगों को मिलकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करना चाहिए नहीं तो यह सरकार जल्दी रोकने वाली नहीं है।
Zada kata hua Paisa vapas kare sarkar nahi esm dharna shuru karege
I also retired from Ministry of Defence on 30 Jun 2022. It is a great injustice with pensioners retired from various Ministries & departments of Central Government. According to the calculations commutation amount & its interest is recovered within 11 years and 6 months according to existing rate of interest. All retired officials from Central Government are requested to approach Hon’ble Prime Minister of India in person requesting him to constitute a committee to review the period of recovery of commutation amount considering the old rate of interest and new rate of interest. It is important to mention that period of recovery 15 years was decided based on 12% interest. Rate of interest has decreased subsequently from 12% to 8% in past years. It is moral responsibility of Hon’ble Prime Minister to direct the concerned Ministry / departments to review the OM issued by Central Government through which period of recovery of commutation was decided 15 years.
To stop recovery of Comutted value of pension, Central Government should give directions to the State Governments to stop recovery from Pension the Pensioners who have already completed 12 yrs and their recovery from Pension is still going on.
Please clarify the Pensioners who have already completed recovery of Comutted value of pension for 11 yrs 6 months and their recovery is going on upto 15 yrs., their recovered amount after 12 yrs.is refundable to them or not.
Modi ji ek darpok p m hai
इस भाजपा सरकार से कोई उम्मीद मत रखिए यह हमेशा से कर्मचारी विरोधी रही है अभी तक के इतिहास में किसी भी सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता नहीं रोका लेकिन इस सरकार ने यह कारनामा भी करके दिखा दिया भाइयों सभी एकजुट हो जाइए और इनका एक भी वोट मत दीजिए केवल कांग्रेस सरकार ही ऐसी थी जो कर्मचारी का हित देखती थी
Govt. Should take decision as early as possible preferably before election of 2024 to save their position.
ਅੰਧ ਭਗਤਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।