15 साल तक Commutation Recovery को लेकर दिनांक 9 अगस्त 2024 को पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) द्वारा दाखिल की गई एक विशेष अनुमति याचिका (Special Leave Petition) को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश जारी किया है। यह याचिका पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा 18 जुलाई, 2024 को दिए गए एक आदेश के खिलाफ पंजाब नेशनल बैंक द्वारा दाखिल की गई थी।
क्या था पूरा मामला
आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दिनांक 18 जुलाई 2024 को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कम्यूटेशन रिकवरी को लेकर बहुत ही बड़ा फैसला सुनाया था, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि कम्यूटेशन की वास्तविक रिकवरी 11 साल 6 महीने में पूरी हो जाती है ऐसे में आगे की रिकवरी करते रहने का कोई भी अधिकार सरकार के पास नहीं है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओ की रिकवरी तत्काल प्रभाव से रोकी जाए। हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाने के बाद पंजाब नेशनल बैंक ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका (Special Leave Petition) दायर की थी। जिस पर फैसला आ चुका है।
सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज
इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच के समक्ष 9 अगस्त, 2024 को हुई। मामले की सुनवाई होती उसके पहले पीएनबी के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया कि वे इस याचिका को वापस लेना चाहते हैं और उन्हें कानून के तहत उपलब्ध अन्य उपाय अपनाने की अनुमति दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए याचिका को वापस लेने की अनुमति दी और याचिका को खारिज कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया:
1. याचिकाकर्ता के वकील ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी।
2. कोर्ट ने इस अनुमति को मंजूरी दी।
3. विशेष अनुमति याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि इसे वापस लिया जा रहा है और याचिकाकर्ता को कानून के तहत अन्य उपाय अपनाने की स्वतंत्रता दी गई है।
इस आदेश के साथ, कोर्ट ने इस मामले को समाप्त कर दिया।
सभी की रिकवरी होगी बंद
कोर्ट में पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) द्वारा याचिका वापस लेने से स्पष्ट होता है की पेंशनभोगियों का पलड़ा भारी है। हालांकि इसके ऊपर कोई भी कॉमन सर्कुलर सरकार की तरफ से जारी नहीं किया गया है इसलिए अगर पेंशनभोगी कोर्ट का रुख करते हैं तभी उनको इसका फायदा मिलेगा। अतः जितने भी पेंशनभोगियों की रिकवरी को 11 साल 6 महीना पूरा हो चुका है, सभी की आगे की रिकवरी बंद हो जाएगी। इसके लिए पेंशनभोगी संगठनों को साथ आना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट में एक PIL यानी कि जनहित याचिका दाखिल करके सभी पेंशनभोगियों को उनका हक दिलाना पड़ेगा।
जनहित याचिका(PIL) क्यो है जरूरी
पेंशनभोगी अगर एक-एक करके याचिका डालते हैं तो ऐसे में उनको लाभ तो मिलेगा लेकिन उनका खर्चा भी हो जाएगा इसलिए सभी पेंशनभोगियों को एकजुट होकर एक साथ जनहित याचिका डालनी चाहिए ताकि पेंशनभोगियों को आर्थिक तौर पर नुकसान ना हो और उनका काम भी हो जाए और बाकी अन्य पेंशनभोगियों को भी लाभ मिल जाए।
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Ha sir hamri pansion is kahte m aati h sir lekin sir pansion or DA nhi bank ja kr check kr rhe kuch mil nhi rha h sir kyu Hamra account punjab national bank h sir kyu ki sir hamri pansion ishe account m aati h sir lekin sir pad kyu nhi aa rhi h sir.
મે 2010 થી 58 વર્ષે ની ઉમર પહેલાં મારૂં પેન્શન શરૂ કરાવ્યું હતું 32% કપાત સાથે. આજે મારી જન્મ તારીખ પ્રમાણે 70 વર્ષ થયા પછી પણ 32% પેન્શન કપાઈ છે જે અયોગ્ય છે.
Sir
May retired April 2017 me hua hu . Mera 40% pension ka commutation hua hai . Keya 11 sale 3 month me mile ga . Joined pittesion kaise de .
Please help me.
Thanks you . Yours
Ashok Kumar Yadava
When court has decided in favour of pensioners that commutation recovery be stopped after 11 years and 6 months, then why govt. Is not issuing order to this effect. It otherwise means that govt. Is concerned with only vote bank politics. Time is great healer. Let us see how far govt. Will pay deaf ear towards our request.
Jo employee 11 sal 6 mahine se pahle ke retire hen kya unko kati rakam wapis lene ka adhikar he.
Sir ,
I am SUB BINOY KRISHNA PAL , retired from EME on 31 Aug 2010.
My commutation cutting period has already been crossed 14 years.
So what I have to do?
When Hon’ble Supreme Court of India has passed and order rejecting the petition of Govt.of India through SLP for recovery of commutation amount for 15 years, State Government may issue oder to this effect to stop recovery by Treasury or Banks who are giving pension since my self has retired from Govt.of Odisha since March,2009 and recovery of my commited value will be ended on December, 24.
If the period of recovery of Comutted value is 11years 6months, then Pensioners who have completed the said norms or going to complete of recovery what are benefits of them if Govt.passes no orders to this effect and the Concerned authority of either Treasury or Bank who are deducting the commuted value continuing deduction from pension. So it is requested to Central Government to issue order to the State Governments to stop deducting Comutted value from pension immediately otherwise the Pensioners would suffer a lot.
What happens to those pensioners who have paid Commutation recovery till 15 yrs..?
SC mai PIL Dakhil karne se sahamat hooin.
The matter may not qualify for public interest . As because ,where as , there are so many channels for redressal of grievance including court of law , why PIL .
Better to takeup the matter individually or in groups for intervention of court of law .
My dear Serving and Retired Employees and Pensioners.
My dear Central and State Government Pensioners particularly as a whole of serving Employees please either Cancell the account with PNB or transferred the account into State Bank of India (SBI)or any Bank of Government of India undertaking from “PUNJAB NATIONAL BANK” immediately to teach a lesson to the Bank,.
How the PNB dare to submit a Spl Leave Petition (SLP) against the Judgement of Honourable High Court of Pb and Haryana in r/o RECOVERY of Commutation Pension of Central and State Government Pensioners 11 years as against 15 years as at preset?
As a welfare measures of Pensioners, the PNB bank should have been stand with the CUSTOMERS, instead of supporting the Lootera Government, but the PNB bank shows that they are Anti. Central and State Government Employees and Pensioners.
We the Pensioners and Employees and our families are “THANKFUL” to Honourable Supreme Court Judges, lawyers and all the Staff who supported to Pensioners to withdraw the SLP if PNB.
My dear Pensioners, who all are operating their pension and accountants with PNB may now must know the ACTUAL COLOUR OF THE PNB? How much the Bank to help Employ and Pensioners when our “NEETI PEET” (Judiciary) has been examined the case its PROS AND CONS, what is the necessity to approach Honourable Supreme Court to “SQUASH” the Honourable High Court if Pb and Haryana?
In my 40 years EXPERIENCES in Service I am believing, firstly, Lord Mahadev and secondly our Earth Lord, (Judiciary) all others, Department,PAO, Ministries, Banks,
are selfish, lootera, corrupt etc.
Our Hindustan is surviving only because of JUDICIARY one of strong piller of our Constitution, otherwise
these Politicians, bureaucrats etc would have been ruined, spoiled our Maa Bharati.
Thanks friends
When Punjab & Haryana High Court has given judgement in favour of pensioners I.e commuted value of pension can’t be recovered for more than 11 years 6 months, the judgement of High Court should be implemented by Punjab & National Bank and on the basis of this judgement, Pensioners Associations at State and Central Govt should file the case as per law so that commuted value of pension is not recovered after 11 years and 6 month. Already in some State Govts, commuted value of pension is recovered for 12 years not 15 years
What an idea and suggestion ?
” State Govt and Central Govt should file case ”
Do Govts need to file cases to set new time frame ?
Ans : squirely NO.
If they want they may do it on their discretion .
उल्लू बना रहे हैं, जो पैसा 15 साल में काटना होता है उतना पूरा वसूल करेंगे चाहे 10 या 12 या 13 साल बोलें ?
Doppw e 2024 0057057 HINDUDHARAMGURU 9410270265
The decisions given by Punjab and Haryana High court advertise Rajasthan High court are pertaining to the State Government employees of the respective States .We are Central Government employees and pensioners . We have to fight for our rights separately.
The decisions in the matter of stay on recovery from pension or in the matter of Notional Increment are in personum and not in random or in general . so would be beneficiary will have to take initiative on their Own (court of law) . let the matter be decided by the Govt when ever time comes and leave it for future aspirants .