बिग ब्रेकिंग, 29 तारीख को होगी पुरानी पेंशन योजना की बहाली? बड़ा दिन, NPS खत्म, OPS बहाल

महाराष्ट्र में 17 लाख सरकारी कर्मचारी और शिक्षक OPS बहाली के लिए 29 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला कर चुके हैं। इस निर्णय से राज्य में सरकारी कामकाज ठप होने की आशंका है, जिससे आम जनता के लिए कई समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। हड़ताल का मुख्य मुद्दा पुरानी पेंशन योजना (OPS) को फिर से लागू करने की मांग है, जिसे महाराष्ट्र राज्य सरकार ने अभी तक अनसुना किया है।

सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन

मार्च 2023 में कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए सात दिन की हड़ताल की थी। उस समय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे  ने कर्मचारियों को लिखित में आश्वासन दिया था कि उन्हें पुरानी पेंशन योजना के जैसा आर्थिक लाभ और सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी। हालांकि, दिसंबर 2023 तक इस पर कोई कार्यवाई नहीं होने के कारण कर्मचारियों ने फिर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया।

कर्मचारियों का असंतोष

राज्य सरकार ने कर्मचारियों के दबाव के चलते सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ति वेतन योजना (NPS) का ऐलान किया था। इसमे कर्मचारियों को उनकी अंतिम बेसिक का 50% पेंशन + DA मिलना तय हुआ था लेकिन, घोषणा के बावजूद सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया। इससे राज्य के साढ़े आठ लाख कर्मचारी और शिक्षक सरकार से बेहद नाराज हैं और अब हूबहु पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की है।

हड़ताल का प्रभाव

सरकारी कर्मचारियों के एक साथ हड़ताल पर जाने से महाराष्ट्र में सरकारी सेवाओं पर भारी असर पड़ेगा। सरकारी दफ्तरों में कामकाज ठप हो सकता है, जिससे आम जनता को अपने कामों में देरी का सामना करना पड़ सकता है। इस हड़ताल का असर सरकारी अस्पतालों, स्कूलों, और अन्य सरकारी सेवाओं पर भी पड़ सकता है।

पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग

कर्मचारी और शिक्षक यूनियनों की प्रमुख मांग है कि 1 नवंबर 2005 के बाद भर्ती कर्मचारियो को पुरानी पेंशन योजना का फायदा दिया जाय। उनका कहना है कि पुरानी पेंशन योजना उनके आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है, और इसके बिना उनके भविष्य को सुरक्षित नहीं कहा जा सकता।

सरकार उठाये ठोस कदम

सरकारी कर्मचारियों की इस हड़ताल से यह स्पष्ट होता है कि पेंशन योजना जैसे मुद्दों पर सरकार और कर्मचारियों के बीच टकराव जारी है। अगर सरकार ने जल्द ही कोई ठोस कदम नहीं उठाया, तो राज्य में सरकारी सेवाओं पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, और आम जनता को इस हड़ताल का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।

महाराष्ट्र सरकार ने कर्मचारियो की अंतिम बेसिक का 50% पेंशन + DA देने का निर्णय लिया था लेकिन 1 साल से ज्यादा समय बीत चुका है, इसको लागू नही किया गया। ऐसे में सरकार को बार-बार प्रतिवेदन दिए गए लेकिन सरकार ने लागू नही किया, अंततः थक-हारकर 29 अगस्त को कर्मचारी और शिक्षक आंदोलन करने के लिए मजबूर हो गए है।