सरकारी पेंशनभोगियों को पूरी पेंशन 15 साल के बजाय 12 साल पर मिलेगी? सरकार को मिला प्रपोजल

लंबे समय से पेंशनभोगियों की महत्वाकांक्षी मांग पूरी होने जा रही है। केंद्र सरकार के समक्ष पेंशनभोगियो ने कम्युटेशन बहाली की अवधि को मौजूदा 15 साल से घटाकर 12 साल करने का प्रस्ताव भेजा है।  यह मांग पिछले कई सालों से पेंशनभोगी संघों द्वारा की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले इस प्रस्ताव में JCM स्टॉफ साइड के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने पेंशनभोगियों से संबंधित अटके हुए सभी मामलों का जिक्र किया है। इन मामलों में बड़ी मांग है कि कम्युटेशन बहाली की अवधि को 15 साल से घटाकर 12 साल किया जाए।

आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि राष्ट्रीय परिषद जेसीएम पेंशनभोगियों की सभी माँगो को केंद्र सरकार के समक्ष रखता है, यह मंच पेंशनभोगियों के मुद्दों को सीधे कैबिनेट सचिव के स्तर पे उठाता है। सरकार भी ज्यादातर इस यूनियन की मांगों को स्वीकार करता है। इसके सचिव शिवगोपाल मिश्रा ने कहा है कि राष्ट्रीय परिषद (JCM) के सचिव के रूप में यह मेरा कर्तव्य है कि मैं पेंशनभोगियों के इस मुद्दे को गंभीरता से सरकार के समक्ष रख सकूँ।

क्या है कम्युटेशन

रिटायरमेंट के समय केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पास अपनी पेंशन का 40% हिस्सा बेचने का विकल्प होता है। इसके बदले उनको एक साथ एकमुश्त पैसे का भुगतान सरकार की तरफ से किया जाता है लेकिन इसकी वसूली हर महीना उनकी पेंशन में से होती है, जो कि 15 साल तक की जाती है। यानी की कर्मचारी अगर कम्यूटेशन कराते हैं तो उनको एक साथ पैसा मिलता है लेकिन उनकी पेंशन में से हर महीना कटौती होती है और यह कटौती पूरे 15 साल तक चलेगी। 

यदि रिटायर व्यक्ति रिटायरमेंट के एक साल के भीतर पेंशन कम्युटेशन कराने का विकल्प चुनता है, तो उसे कोई चिकित्सय परीक्षण से नहीं गुजरना पड़ता है लेकिन अगर यह सुविधा एक साल के बाद ली जाती है, तो उन्हे मेडिकल टेस्ट से गुजरना होता है।

हाईकोर्ट ने आगे की रिकवरी पे लगाई है रोक

पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले के बाद पेंशनभोगियों को अपने अधिकारों के बारे में समझ में आ रहा है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कहां था कि कम्यूटेशन की वास्तविक रिकवरी 11 साल 6 महीने में पूरी हो जाती है, तो ऐसे में 15 साल तक रिकवरी करने का कोई सवाल नही उठता है। ऐसे मे हाईकोर्ट ने आगे की रिकवरी करने के ऊपर स्टे लगा दिया था। उसके बाद हरियाणा के वित्त विभाग की तरफ से पेंशनभोगियों के रिकवरी पर रोक लगा दी गई।

पेंशनभोगियों को मिलेगा उनका हक

इसके बाद विभिन्न कोर्टो के माध्यम से पेंशनभोगी इसके ऊपर स्टे ले रहे हैं और अपनी रिकवरी को स्टॉप करवा रहे हैं। उसी कड़ी में अब राष्ट्रीय परिषद जेसीएम स्टाफ साइड के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने इस मांग को प्रमुखता से सरकार के समक्ष रखा है और इस जायज मांग को सरकार पूरा करेंगी ऐसी उम्मीद पेंशनभोगियों को दिखाई दे रही है। केंद्र सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए इसको लेकर एक सर्वसामान्य आदेश जारी करें ताकि पेंशनभोगियों के साथ न्याय हो सके।

अन्य मुद्दों का भी जिक्र

इसके साथ ही साथ स्टाफ साइड की तरफ से कुछ और मुद्दों का भी प्रस्ताव केंद्र सरकार को सौपा गया है, जिसमें पेंशनभोगियों की पेंशन आयकर से मुक्त करने को लेकर वहीं पर सीनियर सिटीजन को रेलवे किराए में फिर से छूट का प्रावधान किये जाने को लेकर बड़ी माँग केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

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