भारत सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-95), में संशोधन किया है, अब इसका नाम कर्मचारी पेंशन योजना 2024 होगा इस बदलाव के साथ सरकार ने यह सुनिश्चित है किया है कि 6 महीने से कम अंशदायी सेवा वाले कर्मचारी पेंशन योजना के सदस्यों को भी निकासी लाभ मिल सके। इस संशोधन से प्रत्येक वर्ष कर्मचारी … Read more
EPS-95 पेंशनभोगी लंबे समय से 7500+DA की मांग कर रहे हैं, बार-बार आश्वासन मिलने के बावजूद उनकी मांग अब तक पूरी नहीं हो पाई है, अभी न्यूनतम पेंशन ₹1000 है, उसको बढ़ाने में सरकार दिलचस्पी क्यों नहीं ले रही है, वही पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी हायर पेन्शन मिलने मे भी देरी … Read more
नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ऑफिसर्स एसोसिएशन (NCOA) ने गहरी चिंता व्यक्त की है और प्रधानमंत्री को एक लेटर लिखा है जिसमे कहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के 04 नवंबर 2022 के आदेश के कार्यान्वयन में लंबी देरी हो रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि जिन EPS-95 सदस्यों ने पहले अपना विकल्प … Read more
अगर आप पेंशनभोगी है या सीनियर सिटीजन है या अगर आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन या पेंशनभोगी है तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आ चुकी है। मई महीने की पेंशन के साथ केंद्र सरकार ने बहुत सारे नियमों में बदलाव कर दिया गया है जो कि आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी … Read more
EPS 95 (कर्मचारी पेंशन योजना 1995) के तहत बढ़ी हुई पेंशन कब मिलेगी, यह प्रश्न आज भी अनुत्तरित है। सरकार, श्रममंत्री, संसद, CBT (केंद्रीय न्यासी बोर्ड), EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) और जनप्रतिनिधियों, सभी ने इस मामले को लटकाने का काम किया है। इस बीच, प्रधानमंत्री को भी शायद पूरी जानकारी नहीं है कि उनके … Read more
2014 के लोकसभा चुनाव के पहले भगत सिंह कोश्यारी कमेटी ने एक रिपोर्ट सदन को सौपा था और इस रिपोर्ट के सभी सिफारिशों को लागू करने का आश्वासन भाजपा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिया था, उन्होंने 2013 में कहा था कि हमारी सत्ता आने के बाद EPS-95 पेंशनभोगियों के लिए कोश्यारी कमेटी की सभी सिफारिशों … Read more
नई सरकार के गठन के बाद श्रम और रोजगार मंत्री का पद श्री मनसुख मांडवीया को दिया गया उसके बाद उनके द्वारा EPFO में बहुत से सुधार किए जाने अपेक्षित है,उसी कड़ी में EPFO की एक समीक्षा बैठक बुलाई गई थी और उस बैठक में श्रम और रोजगार मंत्रालय की सचिव सुश्री सुमिता डावरा के … Read more
आपको बता दूं कि EPFO ने 2008 में एक नियम में संशोधन किया था जिसके तहत अंतरराष्ट्रीय कर्मचारियों को भी EPFO के दायरे में लाया गया था। EPFO ने 2008 में एक आदेश जारी किया था जिसमे कहा था कि जिन अंतराष्ट्रीय कर्मचारियों की वेतन (मूल वेतन और महंगाई भत्ता मिलाकर) ₹15000 प्रति महीना तक … Read more