पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को मिलेगा युद्ध सम्मान योजना के तहत 15 लाख रुपये की एकमुश्त राशि, हो गई बल्ले-बल्ले

युद्ध सम्मान योजना: ऐसे पूर्व सैनिक जो 1965 या 1971 के युद्धों में सक्रिय रूप से भाग लिए थे और जिन्हें “समर सेवा स्टार” या “पूर्वी स्टार/पश्चिमी स्टार” पदकों से सम्मानित किया गया था, ऐसे युद्ध में भाग लेने वाले इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स (ECOS), शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स (SSCOS), रेगुलर कमीशन ऑफिसर्स, पीबीओआर (जवान) और नागरिक कर्मियों को युद्ध सम्मान योजना के तहत 15 लाख रुपये की एकमुश्त राशि दी जाएगी अगर ये नही है तो इनके परिवार को ये  राशि दी जाएगी।

इसके लिए सेना मुख्यालय को डेटा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था पर, सेना मुख्यालय ने सूचित किया है कि 1965 या 1971 के युद्धों में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले पीबीओआर, रेगुलर कमीशन ऑफिसर्स और नागरिक कर्मियों (या उनके पति/पत्नी) का डेटा उपलब्ध नहीं है क्योंकि 1965 और 1971 के युद्धों के दौरान पूरी सेना को तैनात किया गया था। इसलिए सभी भूतपूर्व सैनिकों या उनके परिवारजनों से यह डेटा मंगाना पड़ेगा।

युद्ध सम्मान योजना के लिए इनको देना है अपना डेटा

इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्तियों का डेटा मांगा गया है। इसमें शामिल हैं:

– शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स (एसएससीओएस)

– इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स (ईसीओएस)

– नियमित कमीशन ऑफिसर्स 

-पीबीओआर (जवान) और सिविल कर्मी

इनमें वे सभी व्यक्ति (या उनके पति/पत्नी) शामिल हैं जिन्होंने 1965 और/या 1971 के युद्धों में भाग लिया और उन्हें समर सेवा स्टार” और/या “पूर्वी स्टार/पश्चिमी स्टार” पदकों से सम्मानित किया गया हो।

डेटा फॉर्मेट और प्रक्रिया

रक्षा मंत्रालय ने इस डेटा को निर्धारित प्रारूप में भेजने का निर्देश दिया है, जो इस पत्र के साथ संलग्न है। इसमें निम्नलिखित जानकारी शामिल होनी चाहिए:

– संबंधित व्यक्ति का नाम

– सेवा संख्या

– पद

– युद्ध में भागीदारी की अवधि

– प्राप्त पदकों का विवरण

– वर्तमान संपर्क विवरण

दिग्गजो का होगा सम्मान

यह प्रस्ताव सरकार के उन प्रयासों का हिस्सा है, जिनके माध्यम से वह उन बहादुर सैनिकों और उनके परिवारों को सम्मानित करना चाहती है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं दीं। इस योजना का उद्देश्य उनकी वीरता और बलिदान को मान्यता देना और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना है। सभी संबंधित अधिकारियों से अनुरोध है कि वे इस प्रस्ताव को गंभीरता से लें और आवश्यक डेटा को शीघ्रता से जमा करें ताकि यह योजना सफलतापूर्वक लागू हो सके।

एजी शाखा का सुझाव और आगे की प्रक्रिया

एजी शाखा ने इस योजना में उन कर्मियों को भी शामिल करने की सलाह दी है जो सरकारी संगठनों से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रस्ताव के तहत सभी पात्र व्यक्तियों का डेटा एकत्र करना आवश्यक है ताकि योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। सेना मुख्यालय से अनुरोध है कि इस डेटा को शीघ्र उपलब्ध कराएं ताकि प्रस्ताव को आगे बढ़ाया जा सके। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह प्रस्ताव अभी विचाराधीन है, सैनिकों का डाटा उपलब्ध होने के बाद सरकार इसके ऊपर विचार करेगी।

सर्कुलर और फॉरमैट यहां से डाउनलोड करें

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