बिहार की नीतीश सरकार ने कर्मचारियो और पेंशनधारकों को नोशनल इन्क्रिमेंट का शानदार तोहफा दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि बिहार सेवा संहिता के नियम-83 एवं 85 में वेतनवृद्धि का प्रावधान है। बिहार राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा पर अगला इन्क्रिमेंट मिलने का नियम कुछ इस प्रकार से है:
वेतन वृद्धि देने की 2 तारीखे है। 1 जनवरी और 1 जुलाई को। कोई भी कर्मचारी अपनी नियुक्ति, प्रमोशन या वित्तीय उन्नयन की तारीख के आधार पर 1 जनवरी या 1 जुलाई को केवल एक वार्षिक वेतन वृद्धि पाने का हकदार होगा।
नोशनल इन्क्रिमेंट के मिलने के लिए ढेरो प्रस्ताव
बिहार सेवा संहिता के प्रावधान के अनुसार राज्य सरकार के कर्मियों को क्रमशः 01 जनवरी अथवा 01 जुलाई को वार्षिक वेतनवृद्धि प्रदान की जाती है। दिनांक 31 दिसम्बर एवं 30 जून को सेवानिवृत्त होनेवाले राज्य कर्मियों को क्रमशः 01 जनवरी एवं 01 जुलाई को सेवा में नहीं होने के कारण वेतनवृद्धि अनुमान्य नहीं है। वैसे राज्य कर्मी, जो 31 दिसम्बर एवं 30 जून को सेवानिवृत्त होते हैं, उनके द्वारा 01 जनवरी अथवा 01 जुलाई को वैचारिक वेतनवृद्धि की अनुमान्यता के संबंध में विभिन्न विभागों से प्रस्ताव प्राप्त हो रहे थे।
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश
माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Civil Appeal No. 2471/2023 में दिनांक-11/04/2023 द्वारा पारित आदेश के अनुसार दिनांक-11/04/2023 के बाद 30 जून/31 दिसम्बर को वेतनवृद्धि हेतु एक साल की अर्हक सेवा पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने वाले राज्य कर्मियों को पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की गणना हेतु एक वैचारिक (Notional) वेतन वृद्धि दिए जाने का निर्णय दिया गया था और सरकार के पास इसको लागू किये जाने का निर्णय विचाराधीन था।
न्यायिक अधिकारियों के ऊपर पहले से लागू
वित्त विभागीय संकल्प संख्या-6649, दिनांक-28/07/2023 के द्वारा W.P. (C) No. 643/2015 ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन बनाम भारत संघ एवं अन्य में दिनांक-19/05/2023 को पारित न्यायादेश के आलोक में उपर्युक्त प्रावधान राज्य के सेवानिवृत्त न्यायिक पदाधिकारियों के लिए अनुमान्य किया गया था, यानी किे नोशनल इन्क्रिमेंट का फायदा न्यायिक पदाधिकारियों को दिया जाता था लेकिन अन्य कर्मीयो को इसका फायदा नही मिलता था।
सभी कर्मचारियो के लिए बिहार सरकार का आदेश
सभी बातों पे विचार करने के बाद राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि दिनांक 11/04/2023 के बाद 30 जून/31 दिसम्बर को सेवा पूर्ण करने वाले सेवानिवृत्त सभी सरकारी सेवकों को पेंशन एवं अन्य सेवान्त लाभों की गणना हेतु वैचारिक (Notional) वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाएगा। सरकार ने कहा है कि इस सर्कुलर को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सभी की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाय।
केंद्र सरकार भी लागू करें यह व्यवस्था
यहां पर जरूरी बात आपको बता दूं कि 11 अप्रैल 2023 के बाद जो कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं या होनेवाले हैं तो केवल उनको ही इसका फायदा दिया जाएगा। इसके पहले जो रिटायर हुए हैं तो उनको इसका फायदा नहीं मिलने वाला है, वहीं पर जब राज्य सरकारे अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को इस तरह का फायदा दे सकती है तो केंद्र सरकार को देने में क्या दिक्कत है, केंद्र सरकार को भी इसके ऊपर निर्णय लेते हुए जल्द से जल्द सभी कर्मचारियों को इसका फायदा देना चाहिए।
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